नीट पेपरफुटीनंतर खासगी कोचिंग क्लासेसवर सरकारचे कडक नियंत्रण; नियमांचा मसुदा तयार

या प्रस्तावित नियमांनुसार मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला खासगी शिकवणी केंद्रात शिकवता येणार नाही.

नीट पेपरफुटीनंतर राज्य सरकारने खासगी (NEET) कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2026’ अंतर्गत कायद्याचा मसुदा तयार केला असून, त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यास सुरुवात केली आहे. कोचिंग क्लासेसची नोंदणी, शिक्षकांची नियुक्ती, जाहिरात, विद्यार्थ्यांची संख्या, शुल्करचना, अध्यापनाचे तास, तसंच शाळा-महाविद्यालयांशी असलेले एकात्मीकरण अशा विविध बाबींवर या मसुद्यात काटेकोर नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

या प्रस्तावित नियमांनुसार मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला खासगी शिकवणी केंद्रात शिकवता येणार नाही. तसेच कोणतेही शिकवणी केंद्र मान्यताप्राप्त शाळेशी एकात्मिक पद्धतीने चालविता येणार नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या ‘इंटिग्रेटेड कॉलेज’च्या पद्धतीवरही निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

कोचिंग क्लासेससाठी प्रस्तावित प्रमुख नियम

1. पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही.

2. प्रवेशासाठी पालक किंवा विद्यार्थ्यांना चुकीची आश्वासने देणे, तसेच रँक किंवा चांगले गुण मिळण्याची हमी देणे, कोचिंग क्लासेसना करता येणार नाही.

3. शिकवणीची गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधा किंवा विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या निकालांबाबत थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे फसवी किंवा भ्रामक जाहिरात करता येणार नाही.

4. 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना शिकवणी केंद्रात प्रवेश देता येणार नाही.

5. भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत कोणताही दखलपात्र अपराध नोंदविलेल्या शिक्षक अथवा व्यक्तीची नियुक्ती करता येणार नाही.

6. कोणतेही खासगी शिकवणी केंद्र शासनमान्य किंवा मान्यताप्राप्त शाळा अथवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालविता येणार नाही.

7. मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीची खासगी शिकवणी केंद्रात नियुक्ती किंवा सेवा घेता येणार नाही.

8. कोणतेही शिकवणी केंद्र मान्यताप्राप्त शाळेशी कोणत्याही प्रकारे एकात्मिक करता येणार नाही, तसेच असे एकात्मीकरण कायम ठेवता किंवा त्यात सहभागी होता येणार नाही.

9. तळघरात खासगी कोचिंग क्लासेस चालविण्यास परवानगी राहणार नाही. तसेच शिकवणी केंद्राच्या सर्व भागांमध्ये CCTV कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असेल.

10. प्रत्येक शिकवणी केंद्राने विद्यार्थी आणि अध्यापकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. साप्ताहिक सुट्टीनंतरच्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेता येणार नाही.

11. विद्यार्थ्यांवर अध्यापनाचा अतिरेक होणार नाही, याची काळजी घेणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही परिस्थितीत दररोज पाच तासांपेक्षा अधिक अध्यापन करता येणार नाही. तसेच सकाळी अत्यंत लवकर किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग घेता येणार नाहीत.

12. प्रत्येक वर्ग किंवा तुकडीतील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या माहितीपत्रक आणि शिकवणी केंद्राच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविता येणार नाही.

13. विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि अभिरुची जाणून घेण्यासाठी अभिक्षमता चाचणी (Aptitude Test) घेण्यात यावी. त्याच्या आधारे विद्यार्थ्यांची वास्तविक क्षमता आणि अपेक्षित प्रगती याबाबत पालकांना वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन शैक्षणिक मार्गदर्शन करावे लागेल.

14. शिकवणी केंद्रात प्रवेश घेतल्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी शिक्षण संस्था किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल, अशी कोणतीही हमी देता येणार नाही. याबाबतची स्पष्ट माहिती विद्यार्थी आणि पालकांना देणे बंधनकारक असेल.

प्रस्तावित अधिनियमानुसार सर्व खासगी शिकवणी केंद्रांसाठी नोंदणी करणे किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल. शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनंतर नोंदणी किंवा नूतनीकरणाशिवाय कोणताही शिकवणी वर्ग सुरू ठेवता येणार नाही. एखाद्या कोचिंग संस्थेच्या अनेक शाखा असल्यास प्रत्येक शाखा स्वतंत्र शिकवणी केंद्र मानली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र अर्ज करून नोंदणी किंवा नूतनीकरण करावे लागेल. खासगी शिकवणी केंद्राची नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध असेल. नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या किमान तीन महिने आधी नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असेल.

शुल्क आकारणीवरही निर्बंध

खासगी शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची पूर्ण किंवा अंशतः रक्कम स्वीकारताना शासनाने निश्चित केलेल्या नमुन्यात तात्काळ पावती देणे बंधनकारक असेल. अभ्यासक्रमासाठी निश्चित केलेल्या शुल्कात माहितीपत्रक, नोट्स, अभ्यास साहित्य, अंतर्गत परीक्षा आणि इतर संबंधित बाबींचा समावेश करावा लागेल. निर्धारित शुल्काव्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य शीर्षकाखाली अतिरिक्त रक्कम आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर निश्चित केलेले शुल्क वाढविण्यासही परवानगी राहणार नाही. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शुल्क भरले असेल आणि अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला, तर उर्वरित कालावधीच्या प्रमाणात शुल्काचा परतावा दहा दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असेल.

नियम मोडल्यास लाखोंचा दंड

प्रस्तावित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग क्लासेसवर दंड, वर्ग बंद करणे, नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करणे, अशा स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. किरकोळ उल्लंघनासाठी 1 लाख ते 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्याच किरकोळ उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

गंभीर उल्लंघनांसाठी 10 लाख ते 50 लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय परवाना तात्पुरता निलंबित करणे, नोंदणी कायमची रद्द करणे किंवा शिकवणी वर्ग बंद करण्याचे आदेशही देता येतील.

एखादी शाळा अधिनियमातील किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांतील तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात किंवा ते सुरू ठेवण्यात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या शाळेविरुद्धही कारवाई होऊ शकते. अशा शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या मसुद्यामुळे NEET, JEE आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी चालणाऱ्या मोठ्या खासगी कोचिंग संस्थांच्या कामकाजावर मोठे निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा सध्या प्रस्तावित मसुदा असून त्यावरील हरकती व सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नियमांचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

संबंधित बातम्या